रायपुर। CG News: राज्य शासन के लोक निर्माण विभाग के सचिव डॉ. कमलप्रीत सिंह ने बस्तर राजस्व संभाग में निर्माणाधीन सड़कों, पुल-पुलियों और भवनों की प्रगति की समीक्षा की। उन्होंने संभागीय मुख्यालय जगदलपुर में आयोजित बैठक में अधिकारियों से कहा कि बस्तर की स्थानीय जरूरतों के अनुसार कनेक्टीविटी बढ़ाने सड़कों एवं पुल-पुलियों के निर्माण कार्यों को सर्वोच्च प्राथमिकता से संचालित कर अनुबंध के अनुसार समय-सीमा में पूर्ण करें। उन्होंने महत्वपूर्ण भवनों के निर्माण कार्यों को भी प्राथमिकता के साथ पूर्ण करने को कहा।
उन्होंने बैठक में राष्ट्रीय राजमार्गों के निर्माण में ज्यादा ध्यान केंद्रित करने के साथ ही भारत माला परियोजना की सड़क को जोड़ने वाली सड़कों सहित दस वर्षों से अधिक पुराने राज्य मार्गों के नवीनीकरण कार्य पर जोर दिया। डॉ. सिंह ने वर्किंग सीजन में कार्यों में तेजी लाते हुए टीम भावना के साथ काम कर आशातीत परिणाम हासिल करने को कहा। उन्होंने बारिश के पहले पूर्ण होने वाले पुल-पुलियों के लिए पहुंच मार्ग अनिवार्यतः बनाने के निर्देश दिए। इससे लोगों को आवाजाही में मदद मिलेगी।
लोक निर्माण विभाग के सचिव डॉ. कमलप्रीत सिंह ने बस्तर में प्रगतिरत सड़कों, पुल-पुलियों और भवनों की कार्यवार समीक्षा की और आवश्यक निर्देश दिए। उन्होंने कार्यादेश जारी होने के साथ ही सभी कार्यों में योजनाबद्ध ढंग से प्रगति के लिए पर्याप्त निर्माण सामग्री, मशीनरी, उपकरण और श्रमिकों की उपलब्धता सुनिश्चित करने को कहा। उन्होंने तकनीकी मापदंडों एवं गुणवत्ता के मानकों के अनुरूप कार्य पूर्ण करने के निर्देश दिए। उन्होंने फील्ड विजिट कर निर्धारित तकनीकी मापदंडों और गुणवत्ता मानकों का अनुपालन तथा कार्य प्रगति की नियमित मॉनिटरिंग सुनिश्चित करने के भी निर्देश दिए।
ठेकेदारों को क्षमता के अनुरूप दें काम
डॉ. सिंह ने समीक्षा बैठक में अधिकारियों को ठेकेदारों को उनकी क्षमता के अनुरूप कार्य देने को कहा। उन्होंने कहा कि ठेकेदार के पास प्लांट, मशीनरी, उपकरण इत्यादि संसाधनों की उपलब्धता पर नजर रखें, एक साथ तीन-चार निर्माण कार्य लेने वाले ठेकेदारों के कार्यों की मॉनिटरिंग पर अधिक ध्यान केंद्रित करें। नियमित निर्माण कार्य नहीं करने वाले, धीमी प्रगति वाले, अतिरिक्त समय देने के बाद भी निर्माण कार्य में प्रगति नहीं लाने वाले तथा काम को लम्बे समय तक बंद रखने वाले ठेकेदारों के विरुद्ध अनुबंध की शर्तों के तहत कार्रवाई करें। काम को अपूर्ण छोड़कर जाने वाले ठेकेदारों को काली सूची में डालें और उन्हें सभी निविदाओं से बाहर रखें।
Apr 30, 2025