cm sai anuragसीएम साय ने गृह निर्माण मंडल की 670 करोड़ रुपये की लागत की परियोजनाओं का किया लोकार्पण,

रायपुर। CG Housing Board: मुख्यमंत्री विष्णु देव साय आज छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मंडल के अध्यक्ष अनुराग सिंहदेव के पदभार ग्रहण एवं अभिनंदन समारोह में शामिल हुए। उन्होंने सिंहदेव को नई जिम्मेदारी मिलने पर बधाई और शुभकामनाएं दीं। मुख्यमंत्री ने इस अवसर पर छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मंडल की लगभग 670 करोड़ रुपये की परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। साथ ही 8 लोगों को अनुकंपा नियुक्ति प्रमाण पत्र प्रदान किए।

मुख्यमंत्री साय ने कार्यक्रम में सभी को हनुमान जयंती की शुभकामनाएं दी। उन्होंने कहा कि सबकी इच्छा होती है कि हमारे सिर पर छत हो। हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी चाहते हैं कि सभी का पक्का मकान हो, इसीलिए प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने प्रधानमंत्री आवास योजना की शुरुआत की। इस योजना के साथ ही छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मंडल द्वारा जरूरतमंद लोगों के लिए आवास बनाए जा रहे हैं। सभी को आवास उपलब्ध कराने के लिए भगीरथ प्रयास किए जा रहे हैं। राज्य सरकार गरीबों को उनका हक दिलाने के लिए प्रतिबद्ध है। शपथ लेने के दूसरे दिन हमने कैबिनेट की बैठक में 18 लाख आवासों की स्वीकृति दी। पिछले 14 माह के हमारे कार्यकाल में हाउसिंग बोर्ड की स्थिति सुधरी, बोर्ड अपने पैरों पर खड़ा हुआ है। इस अवधि में हमें केंद्र से 14 लाख आवास भी मिले हैं। केंद्रीय पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान छत्तीसगढ़ को शीघ्र ही साढ़े तीन लाख आवास और देने जा रहे हैं।

उपमुख्यमंत्री अरुण साव ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि अनुराग को लंबे समय से विपरीत परिस्थितियों में कार्य के लिए जाना जाता है। निश्चित ही उनके अनुभवों का लाभ छत्तीसगढ़ हाउसिंग बोर्ड को मिलेगा। उन्होंने इस अवसर पर नव नियुक्त अनुराग सिंहदेव को बधाई एवं शुभकामनाएं दीं।

कैबिनेट मंत्री रामविचार नेताम ने कहा कि हमारी सरकार गांव, गरीब, किसान एवं मजदूरों के लिए नित नई योजनाएं बनाकर उनकी बेहतरी के लिए कार्य कर रही है। हाउसिंग बोर्ड के माध्यम से भी आम जनता को सहज एवं किफायती दरों में मकान का सपना पूरा हो, इस उद्देश्य से बेहतर कार्य करने के लिए नव निर्वाचित अध्यक्ष श्री अनुराग सिंहदेव को बधाई दी।

कैबिनेट मंत्री ओ.पी. चौधरी ने कहा कि हमारी सरकार बनते ही किफायती मूल्यों में गरीब जनता के लिए आवास तैयार करने का लक्ष्य रखा गया। हमने पूरे प्रदेश में अधूरी पड़ी लगभग 40 योजनाओं के पुनर्निर्माण का निर्णय लिया है। पुरानी संपत्तियों की बिक्री के लिए हमने ‘वन टाइम सेटलमेंट’ के नाम से हितग्राहियों को छूट देने का भी कार्य किया है।

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